स्त्री स्वातंत्र्याच्या बाबतीत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका...
प्राचीन भारतात मातृसत्ताक समाज व्यवस्था प्रचलित होती.या मातृसत्ताक समाज व्यवस्थेमध्ये गणप्रमुख म्हणून स्त्रियांना गणधनाचा समान वाटप करण्याचा अधिकार होता.धर्म आणि तत्वज्ञान यावरील चर्चेमध्ये सहभागी होण्याचे सर्व अधिकार स्त्रियांना होते.शिक्षण आणि ज्ञान या क्षेत्रात स्त्रिया उच्च स्थानी होत्या.परंतु प्रतिक्रांतीनंतर स्त्रियांची जी अवनती झाली याचं वर्णन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर त्यांच्या 'प्राचीन भारतातील क्रांती आणि प्रतिक्रांती'या पुस्तकात करतात.मातृसत्ताक समाज व्यवस्था हळूहळू नष्ट करण्यात येऊन पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचं बळकटीकरण करण्यात आलं.शासन आणि प्रशासन चालविणाऱ्या स्त्रियांवर अनेक प्रकारची बंधने घालण्यात आली.'न स्त्री स्वातंत्र्य अर्हति'या धर्मशास्त्राच्या नियमानुसार स्त्रीकडे फक्त उपभोगाची वस्तू म्हणूनच पाहिले जाऊ लागलं.सर्व प्रकारच्या मानवी हक्क आणि अधिकारांपासून स्त्रीला वंचित करण्यात आलं. पशुपेक्षाही अत्यंत हीन नशा प्रकारची वागणूक स्त्रियांना देण्यात येऊ लागली.संपूर्ण अस्पृश्य समाज हा उच्चवर्णीयांचा गुलाम झाला होता. स्त्रिया तर दुहेरी गुलाम होत्या एक धार्मिक व्यवस्थेच्या आणि दुसऱ्या पुरुष व्यवस्थेच्या.अशा या अन्याय- अत्याचाराच्या अंध:कारात खितपत पडलेल्या,गुलामीचं जीवन जगत असलेल्या,सामाजिक विषमतेनं ग्रासलेल्या समाज व्यवस्थेच्या विरोधात संत नामदेव,संत कबीर, संत रविदास,संत तुकाराम,संत गाडगे महाराज यांनी संघर्ष केला आणि आपल्या वैचारिक प्रबोधनानं आणि प्रत्यक्ष कृतीतून त्यांनी समाजामध्ये समतावादी आणि मानवतावादी विचारांची पेरणी केली. संतांनी केलेल्या वैचारिक प्रबोधनामुळेच त्यानंतरच्या काळात राजमाता जिजाऊ,छत्रपती शिवराय, राष्ट्रपिता फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले,राजश्री शाहूजी महाराज, महाराज सयाजीराव गायकवाड आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतातील विषमतावादी समाजव्यवस्थेविरुद्ध संघर्षाची भूमिका घेऊन समाजामध्ये जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
समतावादी आणि मानवतावादी संत आणि थोर महापुरुषांच्या विचारांच्या पायावर स्वातंत्र्य,समता,बंधुता आणि न्याय ही तत्वे राज्यघटनेत समाविष्ट करून कायद्याची भव्य इमारत उभी करून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या देशाला संविधान बहाल केलं.समाज व्यवस्थेत स्त्री आणि पुरुष दोघंही समान आहेत, समाजाचा सर्वांगीण विकास घडवून आणावयाचा असेल तर पुरुषांप्रमाणं स्त्रियांचाही विकास होणं आवश्यक आहे.यासाठी डॉ.बाबासाहेबांनी आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून स्त्रियांच्या सामाजिक, आर्थिक,शैक्षणिक आणि राजकीय क्षेत्रात समानता निर्माण होण्यासाठी आवश्यक त्या कलमांचा समावेश केला.२६जानेवारी१९५० ला ज्या दिवशी भारतीय राज्यघटना लागू झाली त्याच दिवशी खऱ्या अर्थानं बहुजन समाज हा आर्थिक, सामाजिक,आणि धार्मिक गुलामगिरीतून मुक्त झाली.स्त्री ही केवळ उपभोगाचीच वस्तू आहे असे मानणाऱ्या मनुस्मृतीचं दहन करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आधुनिक भारतात स्त्री स्वातंत्र्याची एक मोठी चळवळ उभी केली. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर असं म्हणतात की,कोणत्याही चळवळीचं यशापयश हे त्या चळवळीमध्ये स्त्रियांचा सहभाग किती प्रमाणावर आहे यावर अवलंबून असतं.म्हणून त्यांनी आपल्या सामाजिक चळवळीमध्ये स्त्रियांना महत्त्वपूर्ण स्थान दिलेलं दिसून येतं. स्त्रियांसंबंधीचा पारंपारिक दृष्टिकोन नष्ट व्हावा आणि त्यांना समान संधी, समान दर्जा मिळावा यासाठी त्यांनी सतत आपले विचार स्पष्टपणे मांडलेले दिसून येतात.२६डिसेंबर१९२७ रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्त्रियांना उद्देशून असं म्हणतात की,अस्पृश्यता निवारण्याचा प्रश्न पुरुषांचा नसून तुम्हा स्त्रियांचाच आहे.म्हणून अस्पृश्य अशी ओळख पटविणाऱ्या ज्या जुन्या व गलिच्छ चालीरीती आहेत त्या सोडून देण्याचं आवाहन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर याप्रसंगी करतात. सन्मानानं जगण्यासाठी चांगले कपडे, चांदीचे व कथलाचे भाराभर दागिने घालण्यापेक्षा एकच सोन्याचा दागिना घाला, अन्यथा घालू नका. 'खाण तशी माती' ही गोष्ट ध्यानात ठेवून आपली पिढी जर तुम्हास सुधारावयाची असेल तर तुम्ही मुलींना शिक्षण दिल्याशिवाय राहू नका.तसेच मुलींना महत्त्वाकांक्षी बनवा असेही ते स्पष्टपणे सांगतात.
२८जुलै१९२८ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुंबई विधान परिषदेत भाषण करताना कारखान्यातील महिला कामगारांना बाळंतपणाची भरपगारी रजा मिळाली पाहिजे अशी मागणी करतात.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर असं म्हणतात की,जनहित हे शासनाचे प्रथम कर्तव्य असल्यानं शासनाने त्याबद्दलचा थोडा आर्थिक भार आपल्या खांद्यावर घेतला पाहिजे आणि पुरुषांपेक्षा स्त्रियांद्वारे त्यांच्या श्रमाचा जास्त फायदा उपटणाऱ्या कारखानदारांवर आर्थिक मोबदल्याची जबाबदारी टाकली पाहिजे.११नोव्हेंबर१९३२ रोजी स्वतंत्र मजूर पक्षातर्फे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वतीनं मुंबई प्रांत विधिमंडळात संतती नियमना बाबतचं अशासकीय विधेयक मांडले गेले होतं.परंतु सनातनी सदस्यांच्या मताधिक्यामुळे ते फेटाळण्यात आलं. संतती नियमनाचा पुरस्कार करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असं म्हणतात की, "कोणत्याही कारणासाठी का होईना ज्यावेळी एखाद्या स्त्रीची मूल होऊ देण्याची इच्छा नसेल त्यावेळी तिला गर्भधारणा टाळता येण्याची मुभा असली पाहिजे आणि संतती जन्माला घालणं हे सर्वस्वी तिच्या इच्छेवर अवलंबून असलं पाहिजे." संतती नियमनाची साधनं स्त्रीच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सुरक्षित असावीत असंही त्यांचं आग्रही मत होतं. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा स्त्रियांच्याप्रति असलेला सन्मान यातून प्रतीत होतो.
'स्त्रियांच्या विकासाचा कार्यक्रम म्हणजे राष्ट्रीय विकासाचा कार्यक्रम'असं डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत असत. स्त्रियांच्या प्रगतीच्या आड त्यांची लग्ने येतात हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अचूक हेरलं होतं.म्हणूनच मुलींची लग्न लवकर करून वैवाहिक जीवन त्यांच्यावर लादू नका असंही ते आवर्जून सांगत.स्त्री ही एक व्यक्ती आहे आणि व्यक्तीस्वातंत्र्य दिला असावयास हवं,हा विचार व्यक्त करताना ते परखडपणानं म्हणतात की, आपल्या आयुष्याचा जोडीदार निवडण्याबाबत मुलींना अधिकार असावा.तसेच लग्नानंतर पत्नी ही पुरुषाची समान अधिकारी असणारी गृहिणी असली पाहिजे;ती मैत्रिणीप्रमाणं असावी,नवऱ्याची गुलाम असता कामा नये.आजची परिस्थिती पाहिली असता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे विचार आजही तंतोतंत लागू पडतात. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केवळ हिंदू आणि अस्पृश्य स्त्रियांच्या सुधारणांविषयी भाष्य केले नाही तर, भारतीय मुस्लिम स्त्रियांची स्थिती ही हिंदू स्त्रियांपेक्षाही अधिक वाईट आहे असं स्पष्टपणे ते नमूद करतात. आर्थिक स्वावलंबन आल्याशिवाय स्त्रियांचा विकास होणं शक्य नाही. म्हणून स्त्रियांच्या आर्थिक विकासासाठी त्यांना समान संधी आणि सर्व समान मानवी हक्क मिळावेत यासाठी संविधानामध्ये कलम १४,१५,आणि १६ यांची तरतूद केली.त्यामुळे भारतातील प्रत्येक स्त्री आणि पुरुष कायद्यानुसार समान आहेत.धर्म, जात,वंश,लिंग आणि निवासस्थान यावरून कुठलाही भेदभाव केला जाणार नाही व सर्व नागरिकांना समान संधी मिळेल. भारतीय संविधानानं दिलेल्या या मूलभूत हक्कांचा परिणाम विशेषत: स्त्री जीवनावर असा झाला की, त्यामुळे स्त्रियांसाठी स्वतंत्र शाळा, महाविद्यालय यांची व्यवस्था,विशेष शिष्यवृत्ती योजना, नोकऱ्यांमध्ये समान संधी निर्माण करण्यात आल्यात. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून स्त्रियांच्या सामाजिक, आर्थिक,शैक्षणिक आणि राजकीय जीवनात अमुलाग्र बदल घडवून आणला.म्हणूनच आज सर्वच क्षेत्रात स्त्रिया अग्रस्थानी दिसून येतात.सर्व प्रकारच्या मानवी हक्क आणि अधिकारापासून वंचित असलेल्या स्त्रियांना व्यक्तिमत्व विकासाची संधी प्राप्त झाली. मार्गदर्शक तत्वांमध्ये स्त्रियांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सर्व स्त्री पुरुषांना उपजीविकेचे साधन मिळविण्याचा समान अधिकार दिलेला आहे.तसेच समान कामाबद्दल समान वेतन, मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण मिळण्याची व्यवस्था,स्त्रियांना भर पगारी बाळंतपणाची रजा,रजेनंतर पुन्हा नोकरीची हमी ,प्रसूती भत्ता तसेच विधिविषयक मोफत सहाय्य देण्याची व्यवस्था समाविष्ट आहेत. कलम २१ हे जगण्याचा हक्क म्हणजे काय?याची फार व्यापक आणि अर्थपूर्ण व्याख्या करते.
अमेरिकेसारख्या प्रगत आणि विकसित देशात स्त्रियांना मताच्या अधिकारासाठी संघर्ष करावा लागला.मात्र भारतात संविधान लागू झाल्याबरोबर स्त्रियांना मताचा अधिकार मिळाला.सामाजिक धार्मिक,शैक्षणिक क्षेत्रातील समानतेबरोबरच राजकीय क्षेत्रातही समान संधी मिळावी म्हणून सन १९९४ मध्ये ७३वी व ७४वी घटना दुरुस्ती होऊन महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के राखीव जागा ठेवण्यात याव्यात अशी तरतूद करण्यात आली.हे केवळ घटनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या मूलभूत हक्कांमुळे शक्य झालं.स्त्रियांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी चार वर्षे अथक परिश्रम घेऊन हिंदू कोड बिलाचं विधेयक संसदेसमोर सादर केलं.परंतु डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेलं हिंदू कोड बिल नामंजूर करण्यात आलं.हिंदू कोड बिलामध्ये आई-वडिलांच्या संपत्तीत मुलांप्रमाणे मुलींनाही समान हिस्सा,घटस्फोटाचा अधिकार, स्त्री धनाचा विनियोग करण्याचा अधिकार,पुनर्विवाहाचा अधिकार, एक पत्नीत्वाचा कायदा,पोटगीचा अधिकार,दत्तक विधान,अज्ञान पालकत्व या बाबी समाविष्ट होत्या.मात्र हिंदू कोड बिल नामंजूर करण्यात आलं. त्यामुळं २७सप्टेंबर १९५१रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.अशा प्रकारे स्त्रियांच्या हक्क आणि अधिकारांसाठी आपल्या मंत्री पदाचा राजीनामा देणारे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे एकमेव व्यक्ती आहेत. जर हे बिल पास झाले असते तर स्त्रियांना त्याचवेळी समान हक्क आणि अधिकारांची प्राप्ती होऊन स्त्रियांच्या सर्वांगीण विकासाच्या मार्ग मोकळा झाला असता आणि स्त्री पुरुष समानता निर्माण झाली असती.नंतर बऱ्याच वर्षांनी हिंदू कोड बिलामधील तरतूदी हळूहळू लागू करण्यात आल्या.
संविधान अंमलात येऊन आज ७० वर्षे होऊन गेली आहेत, तरीदेखील भारतामध्ये स्त्रियांवर अन्याय- अत्याचार होत आहेत. आजच्या स्त्रिया कायद्याने जरी स्वतंत्र असल्या तरी त्या मानसिक आणि सामाजिक दृष्ट्या अजूनही गुलामच आहेत.समान संधी आणि समान न्यायापासून त्या वंचित आहेत.स्त्री-पुरुष असमानता आजही समाजात अस्तित्वात आहे हे अनेक धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी स्त्रियांना प्रवेश नाकारला जातो यावरूनच निदर्शनास येते.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेली स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय ही मूल्ये समाजात रुजविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समतावादी व मानवतावादी विचारांचा भारतीय समाजाने स्वीकार करणं आवश्यक आहे. समाजामध्ये सामाजिक,धार्मिक आणि राजकीय समानता निर्माण करण्यासाठी सर्व समाजातील बुद्धीजीवी वर्गानं तळागाळातील जनतेला संविधानानं दिलेल्या मूलभूत हक्क आणि कर्तव्यांची जाणीव करून देणं आवश्यक आहे. महापुरुषांचे अंधभक्त होण्यापेक्षा डोळस अनुयायी होणं आवश्यक आहे.कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या अनुयायांना संदेश देऊन गेले आहेत की, "माझ्या नावाचा जयजयकार करण्यापेक्षा माझं जे कार्य अपूर्ण राहिलं आहे ते कार्य पूर्ण करण्यासाठी आपल्या प्राणाची बाजी लावा." हाच संदेश डोळ्यासमोर ठेवून आपण आपल्या ध्येयाकडं वाटचाल करणं हेच खऱ्या अर्थानं डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रति आपलं उत्तरदायित्व ठरेल.
प्रणाली मराठे - धुळे.
मो.नं-९९७०९५५२५५
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा